गुल्मी । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला उत्कृष्ट सावित भएका छन ।
लम्बिनीको गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा देशकै उत्कृष्ट बन्दा प्रदेशकै रुपन्देही र रुकुम पुर्व पनि उत्कृष्ट दश भित्र परेका छन ।
गृह मन्त्रालयका सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्याङ्कनमा ७७ जिल्लामध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले ९६.४४ प्रतिशत अंकसहित पहिलो स्थान हासिल गरेको हो ।
गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम उत्कृष्ट कार्य गरेकोले देशभरका ७७ जिल्लामा गुल्मी प्रथम भएको गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले बताए ।
प्रशासन कार्यालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरु कार्यसम्पादन मापकका सूचकबाट देशभरमै पहिलो बनेको जनाएको छ ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही जिल्ला ९६ प्रतिशत अंक सहित तेस्रो हुदाँ रुकुम पुर्वले ९५.१३ प्रतिशत अंक सहित छैठौं स्थानमा रहेको छ । कुल १२ जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशका नौ जिल्लाले ९० भन्दा बढि अंक लिदैँ देशमै अति उत्कृष्ट बनेका छन्।
गृह मन्त्रालयले गत साउन १२ गते सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्रदेशका गुल्मी, रुपन्देही र रुकुम पूर्व सहित प्युठान, दाङ, कपिलवस्तु, पाल्पा, नवलपरासी पश्चिम र बर्दिया अति उत्कृष्टमा परेका हुन ।
९० प्रतिशत भन्दा माथि अंक लिएका जिल्लालाई अति उत्कृष्टमा राखेको गृहले प्युठानलाई ९४.५० प्रतिशत अंक सहित एघारौँ स्थान, दाङलाई ९३.३८ प्रतिशत अंकसहित १६ औं स्थान र कपिलवस्तुलाई ९२ प्रतिशत अंकसहित २४ औँ स्थानमा राखेको छ ।
यस्तै पाल्पा ९१.७५ अंकसहित २७ औं स्थान, नवलपरासी पश्चिम ९०.९४ प्रतिशत अंक सहित २८ औं स्थान र ९०.६३ प्रतिशत अंकसहित बर्दिया ३१ औं स्थानमा परेका छन्।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रदेशका अर्घाखाँची, रोल्पा र बाँके पनि उत्कृष्टमा परेका छन । जसमा अर्घाखाँची ८९.५६ प्रतिशत अंकसहित ३५ औं स्थान, ८८.९४ प्रतिशत अंकसहित रोल्पा ३८ औं स्थान र बाँके जिल्ला गृहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ८६.८१ प्रतिशत अंकसहित देशकै ४७ औं स्थानमा परेको छ ।
गृहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा ९० प्रतिशत भन्दा माथि अति उत्कृष्ट, ८० प्रतिशत भन्दा माथि उत्कृष्ट, ६० प्रतिशत भन्दा माथि उत्तम, ५० प्रतिशत भन्दा माथि मध्यम र ५० प्रतिशत भन्दा कम अंक लिने जिल्लालाई न्युन सुचिमा राखेको छ ।
