काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले योगराज ढकाल रिगल भनिनेको कैद मिनाह कानुन विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एक पत्र लेखेर रिगलको कैद मिनाहा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताएका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९९४० को खण्ड (घ) मा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ ।
यस विपरीत सरकारले संविधान दिवसको दिन नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न रिगललाई माफी मिनाहा दिएको देखिएको आयोगको ठहर गरेको छ ।
जिल्ला अदालत, बाँकेले २०७५ साल वैशाख ११ गरेको फैसलामा मानन्धरलाई घेरा हाली भाग्न उम्कन नदिई रिगलले खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको उल्लेख छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले २०७६ साल २८ माघ गने गरेको पुनरावेदन फैसलामा पनि रिगल समूहको क्रियाकलापको विरोध गरेकै कारण विरोधी सिध्याउने पूर्व योजनाका साथ घटना घटाएको र खुँडा प्रहार गर्ने रिगल भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भएको’ भनी बताइएको छ ।
