बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशले राजधानी व्यवस्थापनको निम्ति संघीय सरकारसँग २५ अर्ब रुपैयाँको मागसहितको प्रस्ताव राखेको छ ।
प्रदेशको राजधानी देउखुरी (भालुवाङ)लाई व्यवस्थापन गर्न उक्त रकम मागिएको लुम्बिनीको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेटेर प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न शहरी विकासमन्त्री कृष्णा केसी, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख छवि पोखरेलसमेत बालुवाटार पुगेका थिए ।
ऋण लिएर भएपनि राजधानी व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसंँग सहमति लिनुपर्ने भएकाले सोही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि भेटघाट गरिएको अर्थमन्त्री मास्कीले बताए ।
टोलीले स्थायी राजधानीको विकासका लागि आवश्यक पर्ने बजेट दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत जुटाइदिन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
राजधानीको विकासका लागि एक खर्ब आवश्यक पर्ने पूर्वानुमान गरेको प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा २५ अर्ब जुटाइदिन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी विकासका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेश राजधानीको विकासका लागि २० वर्षे गुरुयोजना बनाएर काम भइरहेको छ ।
राजधानी रहने राप्ती र गढवा गाउँपालिकासहित शहरी विकास मन्त्रालय र प्राधिकरण मिलेर यसमा काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने, “यो २० वर्षे योजना हो । यसमा पाँच–पाँच वर्षका चार वटा चरण छन् । पाँच वर्षको फेजमा २५ अर्ब लाग्ने परिकल्पना गरिएको छ । यसरी कूल एक खर्ब बजेट लाग्छ भन्ने अनुमान छ ।”
२०७७ साल असोज १६ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिका पूरै, गढवा गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ र ९ लाई समेटेर प्रदेश राजधानी घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई २०७७ साल असोज २० गतेको प्रदेश सभा बैठकले दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो ।
स्थायी राजधानी घोषणापछि राप्ती उपत्यकालाई नदी सभ्यतामा आधारित विकासित सहर बनाउने उद्देश्यसहित पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । प्राधिकरणले प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना तयार पारी विकास गर्न जग्गा एकीकरणको विधि अपनाइएको छ ।
जग्गा एकीकरण आयोजना सन्चालनका लागि राप्ती गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३ मा मुख्य कार्यालय र राजधानी उपत्यका भित्रका १४ वटै वडामा सहायक कार्यालय रहने गरी आयोजना कार्यालय सन्चालनमा आएका छन् । सोही आयोजना कार्यालयबाट १४ वटा वटा प्याकेजमा पहिलो चरणमा १ हजार २०० बिघा जग्गा एकीकरणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।
प्रदेश गौरव आयोजनाको रुपमा रहेको लुम्बिी प्रदेशको राजधानीको पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न दातृ निकायहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुसँथ आवश्यक स्रोत माग गर्ने निर्णय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।
२०७९ साल चैत १७ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत राजधानीको गुरुयोजना अनुसार कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा २५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
गुरुयोजनामा के छ ?
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको गुरुयोजना अनुसार पहिलो चरणमा २५ अर्बको लागतमा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाइनेछ ।
जस अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेश सरकारका सबै प्रशासनिक भवन तथा कार्यालयहरु निर्माण हुनेछन् । हाल भवनहरु बनिरहेका छन् । जहाँ १० वटा मन्त्रालय भवन, मन्त्री निवास, कर्मचारीको निवास, निर्देशनालय लगायतका भवनहरु निर्माण गरिनेछन् ।
त्यस्तै राप्ती नदीका दुवै किनारमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने र करिडोर सडक बनाउने, राप्ती नदीमा थप तीनवटा पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना छ ।
जसमा राजधानी शहरलाई जोड्ने कलात्मक (सिक्नेचर) पुल बनाउने योजना समेटिएको छ । त्यस्तै राजधानी क्षेत्रभित्रका मुख्य सडकहरु (मेन ग्रिड) निर्माण हुनेछन् । जसमा ५० मिटर चौडा तीनवटा सडक हुनेछन् ।
गुरुयोजना अनुसार राप्ती नदी वारी र पारीका क्षेत्रलाई समेटेर नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक र सांस्कृतिक शहरको विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । नदीका दुवै तर्फका ग्रीनबेल्टसँगै आधुनिक शहर निर्माण गर्ने गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेको छ ।
दाङको राप्ती गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका वडा नं ८ र ९ तथा दाङकै गढवा गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ को ४ सय ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा पूर्वाधारहरु बनाइने छ ।
गुरुयोजनामा राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनिया क्षेत्रलाई पहिलो र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाउने उल्लेख छ । यसैगरी सिसहनियाँदेखि पहरुवासम्म सांस्कृतिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई आवासीय, कृषि र केही संस्थागत क्षेत्र पनि गराउन सकिने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
गढवाको कालाकाटे र शीतगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गुरुयोजनामा गरिएको छ । राजधानी शहरको बाहिरी घेरामा रिङ रोड रहनेछ । त्यसले उत्तर र दक्षिण तर्फका पहाडलाई प्रशासनिक केन्द्रसँग जोड्ने छ ।
