खजुरा । राजी समुदायका बालबालिकाको अझै पनि शिक्षामा पहुँच पुग्न सकेको छैन । बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भए पनि नियमित रुपमा विद्यालय जाँदैनन् ।
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–९ वनगाईका अनिस राजीले गाउँकै जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा पढ्दापढ्दै गत वर्ष पढाइ छाडे । अनिसको घरमा सातजना सदस्य छन् । घरको आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारण पढाइ छाडेर मजदुरी गर्न सुरु गरेको अनिसले बताए ।
अनिसको परिवारको करिब दुई कट्ठा मात्रै जग्गा छ । त्यही जमिनमा उत्पादन भएको खाद्यान्नले दुई–चार महिना पनि खान पुग्दैन । अनिसले भने, “पढ्ने रहर भए पनि घरको अवस्थाका कारण पढाइ छाडेर मजदुरी गर्नुपर्ने अवस्था आयो । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण अनिसको बुबा ज्याला–मजदुरी गर्न भारत जाने–आउने गर्नुहुन्छ ।”
जनज्योति मावि कक्षा ८ मा पढ्दापढ्दै बारबर्दिया–९ वनगाईको केशर राजी २०७७ सालमा पढाइ छाडे । उनको परिवारमा छजना सदस्य रहेका छन् । घरको आर्थिक अवस्था कमजोरकै कारणले पढाइ छाड्नु परेको केशरले बताए ।
उनको परिवारका नाममा दुई कट्ठा मात्रै जग्गा रहेको छ । त्यसमा उत्पादन हुने खाद्यान्नले तीन महिना पनि खान पुग्दैन । घरपरिवार चलाउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएपछि केशर पढाइ छाडेर पछिल्ला दिनहरुमा रोजगारीका लागि बुबासँगै भारत जाने–आउने गरी रहेका छन् ।
बासँगढी–८ भैसासुरका क्षितिस राजी नेपाल राष्ट्रिय मावि लक्ष्मणपुरमा कक्षा १२ मा भर्ना भएका छन् तर घरको काम पनि गर्नुपर्ने बाध्यताले नियमित रुपमा विद्यालयमा जान सकेका छैनन् ।
विद्यालय भर्ना भए पनि पढाइ पूरा नगर्दै विद्यालय छाड्नु पर्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् । अनिस, केशर र क्षितिस त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । गरिबी तथा आर्थिक अवस्था अभावका कारण राजी समुदायका अधिकांश बालबालिका विद्यालय तहको पढाइ पूरा नगर्दै विद्यालय छाड्ने गरेका छन् ।
विद्यालयमा भर्ना भएका राजी समुदायका विद्यार्थीमध्ये करिब ९० प्रतिशतले एसइई पास नगर्दै पढाइ छाड्ने गरेको बर्दिया बाँसगढीका राजी समुदायका अगुवा कृष्ण राजीले बताए ।
गरिबी र पछौटेपनका कारण विद्यालयमा भर्ना भएका अधिकांश बालबालिका पनि एसएलसी तहको पढाइ पूरा नहुँदै विद्यालय छाड्ने गरेको पाइन्छ । राजी सुमदायका बालबालिकाको शिक्षा पहुँच बढाउनका लागि स्थानीय बाँसगढी नगरपालिकाले हरेक बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक, पोसाकसहित छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ ।
त्यसैगरी, कक्षा ८ सम्म निःशुल्क शिक्षाको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । राजी सुमदायका बालबालिकाले कक्षा ८ सम्म पढ्दा कुनै पनि किसिमको शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको बाँसगढी नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख क्षितिस पौडेलले बताए ।
राजी समुदायका बालबालिकालाई जन्मने बित्तिकै सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत मासिक रु चार हजार उपलब्ध गराउने गरिएको छ । राजी समुदायका बालबालिकालाई पोसाकसहित निःशुल्क पठनपाठनको सुविधा उपलब्ध भए पनि विद्यालय भर्ना भएका अधिकांश बालबालिका नियमितरुपमा विद्यायलयमा आउँदैनन् । आएकाले पनि ध्यान दिएर नपढ्ने र बीचैमा पढाइ छाड्ने समस्या रहेको छ ।
बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउनका लागि कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रमले कक्षा ५ सम्म राजी समुदायका बालबालिका विद्यालयमा आउँछन् ।
कक्षा ६ देखि विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै जाने गरेको अनुभव बाँसगढीको रामजानकी माविका प्रधानाध्यापक शर्माको छ । राजीहरुको बसोबास बाँसगढी नगरपालिका–४ र ८ मा रहेको छ ।
घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण राजी सुमदायका बालबालिका पढाइ छाडेर आफ्ना अभिभावकसँगै खेतीपाती र मजदुरी गर्न विवश छन् । केही युवा ऋण खोजेर पैसाको जोहो गरेर वैदेशिक रोजगारमा समेत गएका छन् ।
नेपाल सरकारले राजी समुदायलाई अल्पसङ्ख्यक आदिवासीको सूचीमा राखेर आजीवन भत्ता, निःशुल्क शिक्षालगायत उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएपछि राजी समुदायको जीवनस्तरमा केही सुधारका सङ्केतहरु देखिन थालेका छन् ।
बाँसगढीको राम जानकी माविमा राजी जातिका दुईजनाले सहयोगी कर्मचारीका रुपमा जागिरको अवसर पाएका छन् । पढाइलाई निरन्तरता दिएका केही राजी समुदायका विद्यार्थीले नेपाली सेनामा भर्ती भएर सरकारी जागिर सुरु गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक शर्माले बताए ।
खेती गर्नका लागि आफ्नै जग्गा जमिन, रोजगारीका लागि सीप र व्यापार–व्यवसायका लागि पूँजी नभएका कारण राजी समुदायमा अधिकांश परिवार साँझ के खाउँ, बिहान के खाउँ भन्ने समस्या खेप्न विवश छन् ।
राजी जाति अल्पसङ्ख्यक आदिवासी हुन् । राजी समुदायको बसोबास बर्दियाका अतिरिक्त बाँके, सुर्खेत, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न गाउँमा रहेको छ ।
जनगणना २०७८ अनुसार राजी समुदायको कूल जनसङ्ख्या चार हजार चार सय ३६ रहेको छ । राजी समुदायको मुख्य पेसा भनेको माछा मार्ने, डुङ्गा तार्ने, गिट्टी कुट्ने र जङ्गली तथा भिर मौरीको मह काढ्ने र बेच्ने हो । उनीहरु जङ्गल किनार नदी किनारमा पुस्तौँदेखि बस्दै आएका छन् ।
राजी जातिको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर रहेको छ । नेपाल सरकारले राजी समुदायलाई अल्पसङ्ख्यक आदिवासीको सूचीमा राखेर जन्मनेबित्तिकै समुदायका सबै सदस्यलाई मासिक भत्ता दिँदै आएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा राजी समुदायका प्रत्येक सदस्यले वार्षिक रु चार हजार भत्ता पाउँछन् । त्यही भत्ताको रकमले उनीहरुले आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएका छन् ।
अझै पनि अधिकांश राजी समुदायको आफ्नो नाममा जग्गा जमिन छैन । गाउँघरमै ज्याला मजदुरी गरेर, भारतका विभिन्न सहरदेखि खाडी मुलुकमा पुगेर मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले परिवार चलाउँदै आएका छन् ।
बाँसगढी–४ मोतिपुरकी पार्वती राजीले भनिन्, “हाम्रा पुर्खाहरुको पालादेखि नै हाम्रो समुदायका अधिकांश परिवारको आफ्नो नाममा जग्गा जमिन छैन ।” पछौटेपन, गरिबी र शिक्षामा पहुँच नभएका कारण हाम्रो समुदायका मानिसले अझै पनि सरकारी जागिरको अवसर पाएका छैनन् ।
स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सांसदका लागि हुने निर्वाचनमा राजी समुदायका मानिसले मतदान गर्दै आए पनि राजी समुदायको प्रतिनिधित्व गाउँ तथा नगरपालिकाभन्दा माथिल्लो तहमा अझै पुग्न सकेको छैन ।
अन्य जाति र समुदायमा जस्तो जातिका समुदायका मानिसबीच एकता पनि छैन । आर्थिक अवस्था अलि राम्रो भएका पढेलेखेकाले पनि आफ्नै समुदायका कमजोर र बेरोजगारलाई कुनै पनि किसिमको सहयोग नगर्ने भएका कारण राजी सुमदाय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेको पार्वती राजीले बताईन् ।
राजी समुदाय प्रकृति पूजक समुदाय हुन् । राजी जातिको छुट्टै वेशभूषा, परम्परा र संस्कृति रहेको छ । उनीहरु विवाह मागेर, तानेर र भगाएर आफ्नै जातिसँग गर्ने गर्छन् ।
राजी जातिको वेशभूषा राजी पुरुषहरूले टोपी, कमिज, भोटो, हरियो खिका भएको छड्के पटुका लगाउँछन् भने महिलाले गुन्यूचोली र घलेक र सेतो रुमाल लगाउँछन् ।
माछा मार्ने, डुङ्गा तार्ने, गिट्टी कुट्ने, र जङ्गली तथा भिरमौरीको मह काढ्ने र बेच्नजस्ता पुख्र्यौली पेसा सङ्कटमा पर्दै गएपछि राजी समुदाय थप समस्यामा परेका छन् । समुदायका अधिकांश पुरुषहरु रोजगारीका लागि भारतलगायत खाडी मुलुक पुगेका छन् ।
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको मगरागढीमा बस्दै आएकी बिमला राजीका श्रीमान पाँच वर्षदेखि रोजगारीका लागि भारतमा छन् ।
बिमलाले भनिन्, “आफ्नो पुख्र्यौली पेसा माछा मार्ने भए पनि नदीमा माछा मार्न जाँदा स्थानीय सरकारले माछा मार्ने ठेक्का अर्कै समुदायका मान्छेलाई दिएको हुन्छ । आफूले ठेक्का पाएको भन्दै हामीलाई माछा मार्न समेत दिँदैनन् । हाम्रो गाउँघर नजिकको नदीमा गिट्टी कुट्ने काम पछिल्ला दिनहरुमा ठेकेदारहरुले बाहिरबाट अन्य जातिका मान्छे ल्याएर लगाउने गरेका छन् । नदीमा डुङ्गा चलाउन पनि गाउँ तथा नगरपालिकाले अरूलाई नै ठेक्का दिएपछि तिनीहरुको पुख्र्यौली पेसाबाट वञ्चित भएका छन् ।”
आफ्नो जग्गा जमिन छैन नदी र जङ्गलको किनारामा टहरा बनाएर बस्दा पनि सामुदायिक वन र डिभिजन वन कार्यालयले दुःख दिने गरेका गुनासो उनको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नेपालीलाई बसोबासको सुविधा हुने व्यवस्था गरे पनि अल्पसङ्ख्यक आदिवासीका रुपमा रहेका राजी समुदायलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग राजी समुदायका अगुवा कृष्ण राजीको भनाइ छ ।
