दाङ । राष्ट्रियसभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यसो भएमा मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने र विकासका कामले गति लिने उनी ठान्छन् ।
उनले भने, “कानुन बन्न नसक्नु, सङ्घीयतालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु र प्रदेशलाई केन्द्रको छायाजस्तै बनाउन खोज्दा जनतामा वितृष्णा छाएको छ । यसको समाधान भनेको स्थानीय सरकारजस्तै प्रदेश र सङ्घमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने गरी शासकीय स्वरुप बदल्नु नै हो ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रियसभाका सदस्य शर्मासँग राससका नारायणी रजौरे र दीपक बोहराले गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप ।
देशको संसदीय अभ्यासलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?
संविधानको मूल भाव र हाल भइरहेको संसदीय अभ्यासमा तालमेल मिलेकोजस्तो लाग्दैन । पुरानो संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै आएको तरिका र संविधानको मूल भावमा तालमेल मिलेको छैन । संविधानतः समावेशी, समानुपातिकको सवाल, जनताप्रति उत्तरदायी हुने सवाल र पुरानो परम्परामा बाँधिरहने होइन, गतिशील हुने संविधानको भावलाई हालको अभ्यासले पकडिरहेको छैन ।
नयाँ संविधानको भावलाई आत्मसात् गर्ने र पुराना पछि परिसकेका अभ्यासलाई परित्याग गर्दै पश्चिमा संसदीय मोडेलबाट हैन, नेपाली विशेषताअनुरुप नयाँ ढङ्गले संसद् सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यसरी मात्र देश र जनताको आवश्यकता पूरा हुनसक्छ । हामी समृद्ध देश र सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ ।
संसद्को मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो तर अहिलेको संसद्को समीक्षा गर्दा कार्यसम्पादन कमजोर भएको टिप्पणी छ । तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
संसद्को मुख्यतः तीन वटा काम हुन्छन्ः कानुन निर्माण, सरकारलाई सचेत एवं खबरदारी र जनताका समस्याहरु संसद्मा बुलन्द गर्ने । कानुन निर्माणको काम अपेक्षाकृत अगाडि बढ्न नसकेको कुरा सत्य हो । यसको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरुको बीचमा सहमति नहुनु हो ।
कतिपय राजनीतिक दलले अहिलेको परिवर्तन र संविधानलाई आत्मैदेखि स्वीकार गर्न नसक्नु पनि हो । नयाँ संविधान र पुराना कानुन एवं नियमावलीहरुको कारण जनअपेक्षित काम हुन नसकेको कुरा यथार्थ हो ।
देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन र नियमावलीहरु निर्माण गर्ने सबैको केन्द्रीय कार्यभार हो । यो केन्द्रीय कार्यभार पूरा गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।
संसद्को काम हेर्दा जनताका समस्या र गुनासाभन्दा पनि सरकार फेरबदल मात्र गर्नेजस्तो देखिएको छ । त्यस्तो हो ?
केन्द्रमा बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखियता पनि वास्तविकतामा त्यस्तो होइन । किनकी प्रधानमन्त्री फेरिएका छैनन् । मन्त्रीहरु मात्रै हेरफेर, थपघट र पुनर्गठन मात्र गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारहरुको सवालमा सत्य हो की, सरकार फेरबदल मात्रै हुने गरेको छ । त्यसका पछाडीको कारण–समयमा कानुनहरु बन्न नसक्नु, सङ्घीयतालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु र प्रदेशलाई केन्द्रको छायाँजस्तै बनाउन खोज्नु हो । यसको समाधान भनेको स्थानीय सरकारजस्तै प्रदेश र सङ्घमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने गरि शासकीय स्वरुप बदल्नु नै हो ।
शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा संविधान संशोधन गरेर परिवर्तन गर्नु नै समस्याको समाधान हो । जसले स्थायित्व प्रदान गर्छ । सही र गलतका आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा सर्वभौम जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् र, देश अघि बढ्छ ।
लोकतन्त्रका उपलब्धिको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय एकता हुन नसकेको भनिन्छ । यो सत्य हो ?
तपाईंको प्रश्न सही, सान्दर्भिक र धेरै महत्वको छ । दलीय स्वार्थबाट मुक्त भएर राष्ट्र र जनताको हितलाई मुख्य बनाउन जरुरी छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि प्राप्त गर्न साझा मुद्दाहरु तयार पारी दलहरुको बीचमा सहकार्य र एकता कायम गर्न जरुरी छ ।
त्यसका निम्ति जसरी हिजो परिवर्तनका निम्ति राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएका थिए, संविधान निर्माण गर्दा एक ठाउँमा उभिएका थिए, त्यसैगरी समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । कम्तीमा १०–१५ वर्ष राष्ट्र निर्माणका लागि समान मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ ।
संसद्मा सांसदको उपस्थिति कम छ, विषयगत समितिका बैठक पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगन भएका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
संसद् र विषयगत समितिमा कहिलेकाहीँ उपस्थिति कम हुने कुरा सही हो । सांसदहरुले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ढङ्गले बुझ्न नसक्नु, राजनीतिक दलहरुले कडाइपूर्वक आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गर्न नसक्नुजस्ता कारणहरुले संसद्मा उपस्थिति कम हुने गरेको छ ।
सांसद स्वयम् र सम्मिलित दलहरुले राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध गर्ने, जनताले पनि झक्झक्याउने र मिडियाले पनि सत्य, तथ्य जनतामाझ ल्याइदिने गर्दा नै यसको समस्या समाधान हुन सक्छ । मुख्य कुरा स्वयम् संसद्हरुले संसद्जस्तो राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बोध गर्नु हो ।
संसद्का काम प्रभावकारी भएनन्, सुशासन कायम गर्ने दिशामा पनि संसद्ले काम गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो छ । तपाईँके भन्नुहुन्छ ?
अपेक्षाकृत संसद्का काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा सत्य हो । यसको मुख्य कारण–आपसी सहमति र लक्ष्यप्रति समर्पित हुन नसक्नु हो । सुशासन कायम गर्ने सवालमा भने संसद् र मुख्यतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रभावकारी काम गरेको जगजाहेर नै छ ।
सुशासन, रातारात कायम भइहाल्ने विषय होइन । किनकी यो समस्या निजी स्वामित्वको सुरुआतसँगै भएको हो । सुशासन कायम गर्न, उत्पादनमा वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जना र स्वामित्वको स्वरुपमा ठूलो परिवर्तन गरेर मात्रै सम्भव छ ।
स्वामित्वको स्वरुप न त निजी बनाएर हल हुन्छ, न त राज्यको बनाएर हल हुन्छ ? बरु, राज्यको, समाजको र निजी गरी त्रिआयामिक अर्थात् एकीकृत स्वामित्वको अवधारणामा अगाडी जानु पर्दछ ।
तत्काल महङ्गो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयहरुमा राज्यको पूर्ण स्वामित्व हुने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुन बनाएर देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा संसद्हरु संसद्जस्तो राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बोध गर्नु हो ।
जनतामा निराशा बढ्दै छ, युवा वर्ग विदेशिएको छ । युवा पलायन रोक्न के गर्नुपर्छ ?
एक हदसम्म निराशा बढेको, युवा विदेश पलायन भएको सत्य हो । यसको मुख्य कारण–राष्ट्रिय एकता हुन नसक्नु र संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । यसले गर्दा देशमा उत्पादनलाई गुणात्मक वृद्धि गर्न हुन सकेको छैन ।
अपेक्षाकृत रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । देशमा आयात घट्ने र निर्यात बढ्न पनि सकेको छैन । उद्योगधन्दा, कलकारखानाको विकास हुन पनि सकेको छैन । मुख्य कुरा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ र, प्रत्येक नागरिकमा ‘बन्छ मेरो देश–बनाउँछु, मैले मेरो देश’, भन्ने भावना जगाउनुपर्छ ।
प्राकृतिक हिसाबले देश धनी छ, जनता परिश्रमी छन् । सम्भावना धेरै छन् । सकारात्मक सोच र इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ ।
प्रभावकारी संसदीय गतिविधिका निम्ति तपाईँको सुझाव छ ?
राष्ट्रियता, संविधान र जनताको भविष्य हामी सबैका साझा सवाल हुन् । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबै समस्याको समाधान हो । यसका निम्ति परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय एकता नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
संसद्मा तपाईँले कस्ता सवाल उठाउनु भयो र त्यसको सुनुवाई कति भयो ?
एउटा सांसदको हैसियतले संसद्मा मैले सबैभन्दा बढी संविधानअनुसार कानुन बनाउने कुरालाई नै जोड दिएर उठाएँ । विकास निर्माणदेखि जनसरोकारका मुद्दाहरु उठाएँ । सरकारलाई सचेत, खबरदारी र आलोचना पनि गरिरहेँ ।
कानुन र नियमावलीहरुको अभाव, सरकारमा पर्याप्त बजेटको कमी, पुनःसंरचना नभएको पुरानो ढर्राको कर्मचारीतन्त्रका कारण अपेक्षाकृत सुनुवाइ भएको देखिँदैन । यसका बावजुद पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट निरन्तर परिमाणमुखी पहल जारी राखेको छु ।
तपाईँ सांसद भएको चार वर्ष भयो, अनुभव कस्तो रह्यो ?
म संसद्मा पहिलो पटक उपस्थित भएको हो । यो चार वर्षे अवधिमा पहिलेको डेढ, दुई वर्ष कोरोना महामारीले गर्दा खासै उपलब्धीमूलक काम गर्न सकिएन । जतिबेला देशमा आर्थिक सङ्कट थियो ।
देश जर्जर अवस्थामा थियो । राष्ट्रियसभा एक अविच्छिन्न र एक परिपक्व सभा भएकाले समयको सही व्यवस्थापन र कानुन निर्माणमा सापेक्षित हिसाबले राम्रो रह्यो ।
गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति र सङ्घीयताको प्रतीक राष्ट्रियसभा नै हो । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सवाल, छुवाछूतमुक्त गर्ने सवाल, अपाङ्गहरुको सवाल र महिला मुक्तीको सवालजस्ता छ वटा सङ्कल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट पारित हुनु उपलब्धि हो ।
सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने तथा विकास– निर्माण र जनसरोकारका सवाल निरन्तर उठाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको ठानेको छु ।
