बुटवल । केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै नेकपा (माओवादी) ले नेतृत्व गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाइ सहयात्री दलले मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिइसकेका छन् । उनले मार्गप्रशस्त नगरे अबको २० दिनभित्रै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
महरा एमालेका २९, माओवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३, एकीकृत समाजवादीका १ र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतको समर्थनमा गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
महरा नेतृत्वको सरकारलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले दिएको समर्थन गत असार ९ गते नै फिर्ता लिएको छ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम जसपाकी सांसद अम्बिका काफ्लेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएपछि प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार महराले गत असार ९ गतेदेखि गणना हुनेगरी अबको २० दिनभित्रै सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद छन् ।
राप्रपा, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका ३/३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १/१ र स्वतन्त्रबाट १ सांसद रहेका छन् ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेशसभामा ८ सिट (स्वतन्त्र प्रवेश गरेपछि ११ सिट) रहेको माओवादीले सदनमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने देखिदैँन् ।
