बुटवल । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामहरु वृहत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ रहेको बताएका छन् ।
बिहिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा रुकुम पूर्वका सांसद पूर्ण बहादुर घर्तीले जनयुद्धको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्यनिरुण तथा मेलमिलापसम्बन्धी काम शान्ति प्रक्रियाका १८ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नसकेको बताउँदै द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरुलाई शान्ति प्रक्रियाको मर्मअनुुसार समाधान गर्ने भन्दा पनि तत्कालिन विद्रोही पक्ष (माओवादी)लाई फौजदारी अभियोगद्धारा तह लगाउने आशयका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरु सदन भित्र र बाहिर भइरहेका बताए ।
उनले वृहत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता एवम् तत्कालिन विद्रोही पक्षको सर्वोच्च कमाण्डर दाहालले नै नेतृत्व गरेको सरकारले यसको समाधानका लागि गरेका काम, जटिलता र कहिलेसम्म समाधान हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समेतको आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपाङगता भएका व्यक्तिको पुनस्र्थापनाको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइने बताए ।
उनले भने, “यसै सदनमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र दुवै आयोगसम्बन्धी विद्ययेक संशोधन प्रक्रियामा छ र मैले सरकारको तर्फबाट यो विषयमा बृहत राजनीतिक सहमतिको निम्ती निरन्तर प्रयास गरेको छ ।”
दाहालले संसदमा विचाराधिन रहेको विद्ययेकलाई पारित गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउनका लागि प्रमुख दलबीच सहमति भएको जानकारी गराए । जघन्य अपराधमा कुनै पनि किसिमको उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै उनले द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरुको विषयमा सवै राजनैतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए ।
