गुल्मी । स्थानीय तहको स्वमूल्यांकनमा जिल्लाका स्थानीय तहहरू पूर्वाधार र वातावरण संरक्षणमा कमजोर देखिएका छन् । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा)को आर्थिक वर्ष २०७९/०८० रिपाेर्टअनुसार गुल्मीका स्थानीय तहहरूले भौतिक पूर्वाधार र वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा कम अंक प्राप्त गरेका हुन् ।
जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहले समग्रमा भौतिक पूर्वाधारमा ७४.५२ र वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ७५ अंक पाएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी लिजा कार्यविधि २०७७ बमोजिम स्थानीय तहमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, समन्वय र सहकार्य गरी १० वटा क्षेत्रका १०० सूचकको मूल्यांकन हुन्छ ।
जसमा भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडक यातायात गुरुयोजना अनुसार सडक पूर्धाधार निर्माण, जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना, भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, बालमैत्री तथा अपांतमैत्री पूर्वाधार, निर्मित पूर्वाधारको उपयोग र दिगो व्यवस्थापन, आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन र वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन, राष्ट्रिय भवनसंहिता र मापदण्ड, सडकको विस्तार, सडकको स्तर उन्नति, खानेपानी सेवा विस्तार, वार्षिक योजनाको कार्यान्वयन स्थिति, फोहोर मैला व्यवस्थापन, औद्योगिक पूर्वाधार गरी १३ सूचक हुन्छन् ।
त्यस्तै, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य, वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साज्ञ्न, वातावरणीय क्षेत्र प्रवर्द्धनमा बजेट विनियोजन, वातावरण संरक्षणमा टोल विकास संस्था, नागरिक तथा निजी क्षेत्र र गैससको सहभागिता, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा बजेट विनियोजन र खर्च, टोल विकास संस्था र स्थानीय तहमा सामुदायिक संस्था गठन तथा सञ्चालन, एम्बुलेन्स, अग्नी नियन्त्रण जस्ता आकस्मिक सेवाहरुको उपलब्धतालगायतका ९ सूचकको आधारमा मूल्यांकन हुन्छ ।
पालिकाहरुले यी सूचक अनुसार काम गरेको कागजात पेश गर्न नसकेकोले मूल्यांकनमा कमजोर देखिएका हुन् । कतिपय काम भए पनि नीति नबनेको र कतिपय व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या भइकोले दुई सूचकमा कम नम्बर आएको जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले बताए ।
‘भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक गुरुयोजना, जोखिम सम्वेदनशील भूउपयोग योजना नबनेको, पीपीपी मोडलमा काम नभएको, अपांगता तथा बालमैत्री पूर्वाधार र औद्योगिक पूर्वाधार पनि बन्ने क्रममा रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘वातावरण संरक्षणतर्फ प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने योजना, विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन नभएको, वातावरणमैत्री पूर्वाधार नभएको समानीकरण बजेटबाट कम्तीमा ३ प्रतिशत बालउद्यान र हरियाली प्रबर्द्धन गर्नु भनेकोमा नगरेकोल कम अंक आएको देखिन्छ ।’ खत्रीले लिजाका कतिपय सूचक स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको बताए ।
यहाँका स्थानीय तहको तेस्रो कमजोर पक्ष वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन देखिएको छ । जसमा जिल्लाभरका स्थानीय तहको जोड्दा ८७.३१ अंक आएको छ ।
सामाजिक समावेशीकरण ८७.९२, सेवा प्रवाह ९४.४, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन ९४.८९, संगठन तथा प्रशासनमा ९५.३१, सहकार्य र समन्वय ९६.१८, न्यायिक कार्य सम्पादन ९७.६२ र शासकीय प्रबन्धमा ९८.६१ अंक प्राप्त गरेका छन् । औषतमा जिल्लाका १२ स्थानीय तहले ८९.४८ अंक प्राप्त गरेको लिजाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरुले प्राप्त गरेको अंक जोडका आधारमा जिल्लाले प्राप्त गरेको यो अंक ७७ जिल्लामध्येकै धेरै हो ।
सरकारले स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धीको लेखाजोखा गरी आवधिक समिक्षा र तुलना तथा प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन २०७६/०७७ देखि स्वमूल्यांकन सुरु गरेको हो । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७७ अनुसार विभिन्न सूचकका आधारमा स्थानीय तहले कागजात पेश गरी त्यसकै आधारमा अंक प्राप्त गर्छन् ।
१२ स्थानीय तहमध्ये धुर्कोट गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ९३.७५ अंक प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै चन्द्रकोट र रुरुक्षेत्र गाउँपालिका समान ९३.२५ अंक र मदानेले ९१.२५ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
मुसिकोट नगरपालिकाले ९१.५, रेसुङ्गा नगरपालिकाले ९०.२५, कालिगण्डकी गाउँपालिकाले ९०, मालिका गाउँपालिकाले ८८.५, सत्यवती गाउँपालिकाले ८८, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले ८६.२५, इश्मा गाउँपालिकाले ८५.५ अंक पाएका छन् । लिजाको रिपोर्टमा छत्रकोट गाउँपालिका ८२.२५ अंक मात्रै प्राप्त गरेर सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।–कान्तिपुरबाट
