बाँके । बाँकेमा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयले सुशासन कायम गर्न गरेका प्रयासले जवाफदेही र पारदर्शी हुने यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले बताएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा रिपोर्टर्स क्लब, लुम्बिनी प्रदेश शाखाले आज नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको सुशासनका लागि साक्षात्कार कार्यक्रममा उनीहरुले सीमित स्रोतका कारण प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न कठिन भएको समेत औँल्याए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरले सुशासन चुनौतिको विषय भएकाले यसमा कर्मचारीहरु जिम्मेवार र उत्तरदायी हनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले नेता र कर्मचारी सेवकभन्दा बढी शासक बन्न खोजेको आरोप लगाउँदै कर्मचारी संयन्त्र जनतासँग जोडिएको हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले समन्वय समितिलाई पूर्ण अधिकार नदिएको र सौताको छोरा सरह व्यवहार गरेको टिप्पणी गरे । उनले जिल्लाको अनुगमन समन्वयले गर्ने भए पनि त्यसको कुनै औचित्य नभएकाले स्रोत र साधन सम्पन्न नभएको यस्ता समन्वय समिति खारेज गर्न माग गरे ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले योजनाहरु दोहोरिँदा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै योजना छनोट गर्दा छलफल र समन्वय गरी पारदर्शी ढङ्गले टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रजिअ विपिन आर्चायले अधिकारक्षेत्र र जिम्मेवारीअनुसार काम गरे सुशासन कायम हुने उल्लेख गरे । उनले भेदभाव नगरी सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र पारदर्शी रुपमा सेवा दिन कार्यालयलाई आग्रह गरे ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारू, डुडुवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शाहिदा वानो, खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदी, कोष तथा लेखा नियन्त्रणका प्रतिनिधि शरदकुमार बराल, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख लालमणि आर्चाय आयोजक संस्थाका अध्यक्ष रामकुमार क्षेत्रीलगायतले सुशासनका विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष शुक्रऋिषि चौलागाईंले अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस अवसरमा विभिन्न कार्यालयले सुशासनका पक्षमा गरेका असल अभ्यासका बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
