बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले दोस्रोपटक विश्वासको मत माग्दै प्रदेशमा अस्थिरता नल्याउन सांसदहरूलाई अनुरोध गरेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरेको १ सय दिनका मुख्य उपलब्धि र अहिलेको अवस्थाबारे सदनमा उनले अब पनि सरकार फेरबदलमा लागिरहे प्रदेशबाट विकास हुन नसक्ने जिकिर गरे । पुस २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका गिरीले माघ ५ मा ८ दलका ५६ सांसदको विश्वासको मत पाएपनि चैत १२ गते गठबन्धन दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि आज पुनः विश्वासको मत मागेका हुन् ।
सदनमा सम्बोधनको क्रममा उनले केन्द्रीय गठबन्धनभन्दा फरक ढंगबाट प्रदेशमा समन्वय गरेर जान आग्रह गरे । खर्च घटाउने, मन्त्री तथा मन्त्रालय घटाउने, रणनीतिक योजनाका कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने, सबै दलसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने यो समयका मुख्य उपलब्धि भएको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाई छ ।
गिरीले बोलेसँगै सभामुख तुलाराम घर्तीले सांसदहरूलाई बोल्ने समय दिएका छन् । विपक्षी ८ दलको गठबन्धनले यसअघि ५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दावी पेश गरेकाले मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ ।
हेर्नु् मुख्यमन्त्री गिरीको सम्बोधनको पूर्णपाठ
सभामुख महोदय !
आज प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको झण्डै पहिलो चार महिनामा नयाँ विषय र संवैधानिक प्रावधानको पूर्ण पालनाका लागि यहाँ उपस्थित भएका छौं । यस अवसरमा नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुँदासम्म जहाँनिया राणाशासन, निरंकुश राजतन्त्र, पञ्चायती व्यवस्थालाई विस्थापन गर्न र ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिने महान सहीदहरुप्रति उच्च सम्मानका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जाली अर्पण गर्दछु । राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधिनता साथै सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि निस्वार्थ रुपमा समर्पित सबै प्रति सम्मान प्रकट गर्दछु ।
राजनीति सबै नीतिको मूलनीति हो । यो सफा र स्पष्ट हुनुपर्दछ । राजनीतिले देश र जनताको हित र सेवा गर्नुपर्दछ । आज हाम्रो मुलुकले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई मार्गदर्शनका रुपमा लिएको छ । यो मुलुकको लक्ष्यमा नेपालीहरुबीच समन्यायिक सिद्धान्तको आधारमा उत्पादकत्व बृद्धि गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने र राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको माध्यमबाट समाजवादका आधारहरु तयार गर्ने बेला हो । विविधतायुक्त र सम्भावनाले भरिएको लुम्बिनी प्रदेशका समृद्धिका आधारहरुलाई साकार पार्ने उपयुक्त कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बेला हो ।
राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाग्रहप्रेरित राजनीति, सत्ताकेन्द्रित राजनीति र सत्ताको आशक्तिका लागि विपरीत सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन मान्ने जस्तो गलत प्रवृत्तिले अहिले निराशा छाएको छ । यस्तै प्रवृत्तिका कारणले जनतामा राजनीतिप्रति निराशा र नयाँ व्यवस्थाप्रति समेत वितृष्णा बढाएको छ । हिजो परिवर्तनका लागि लडेका हामी राजनीतिक दलहरुले परिवर्तनपछिको नयाँ व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउने तर्फ ध्यान दियौं कि दिएनौं ? स्थायीत्व कायम गर्नेतर्फ हामीले चासो दियौं कि दिएनौं ? अस्थिरता र अलमलले दिक्क बनेका जनतामा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि आफुहरुको जीवन स्तर नबदलिएको प्रति खिन्नता छ ।
जनतामा परिवर्तनको अनुभूति नभइरहेको वर्तमान अवस्थामा संघीयताप्रति नै टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । प्रदेश सभा तथा प्रदेश संरचनाहरुले अस्तित्वको चुनौती व्यवहोरिरहेको अवस्थामा कहिले विश्वासको मत दिने र कता कताका इशारामा अकारण समर्थन फिर्ता लिने जस्ता अपरिपक्व र अस्वस्थ कृयाकलापहरुले राजनीतिक अस्थिरतालाई नै मलजल गरेको छ । यति मात्र होइन, हामीलाई सार्वजनिक रुपमा पनि असहज बनाइरहेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका जनताको फैसला बमोजिम नै नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेताको रुपमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, नेकपा एस र स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थन र सहयोगमा मेरो नेतृत्वमा २०७९ साल पौष २७ गतेदेखि सरकार गठन गरी कामकाज गर्दै आइरहेको छु । यो ऐतिहासिक समय र अवसरका लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेशसभाका सम्पूर्ण सदस्यलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
हामी नेपालको संविधान, कानून पूर्ण रूपमा पालना र कार्यान्वयन गर्दछौं । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, हरेक नेपालीको हकहितको रक्षा, आर्थिक समुन्न्ती र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन प्रतिवद्ध छौं । देश र जनताको राष्ट्रिय हित माथि कुठराघात हुन दिँदैनौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चकशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राििष्ट्रय मूल्य, मान्यताको पालना गर्दै छिमेकीलगायत विश्वका सबै देशहरूबाट सोही अनुसारको व्यवहार होस् भन्न चाहन्छौं ।
नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै हरेक नेपाली जनताको हकहितको रक्षा, संविधान अनुसार संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्दै समानुपातिक, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय प्राप्तिमा कोही कसैलाई भेदभाव नहुने गरी काम
गर्न चाहन्छौं र राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा विस्तार र कार्यान्वयन, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट स्थानीय स्वायत्ततालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लोकतन्त्रको रक्षा र संघीयताको प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा निरन्तर क्रियाशील छौं । यी विषयका विरूद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरू हामीलाई सह्य हुने छैनन् ।
सभामुख महोदय,
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरले हाम्रो मुलुक पनि प्रभावित भएको छ । आर्थिक संकट गहिरिँदो छ, बेरोजगारी बढ्दो छ । संविधानले परिकल्पना गरेको शासन व्यवस्था कायम गराउने र समाजवाद तर्फ जाने आधारहरु तयार पार्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्ने छ । लामो अस्थिरता र अलमल पार गरेर हामीहरु यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेका छौं । स्थायीत्व र सुशासनको चाहना राखेका जनतालाई फेरि निराश बनाउनेगरी फेरि पनि अस्थिरतामै जकडिने
कुरा कदापी सुहाउँदैन । मुलुकलाई संकटबाट निकाश दिने दिशातिर हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्दछ कि प्रदेश सभा सदस्य हुने, मन्त्री, मुख्यमन्त्री बन्ने, फोटो टाँस्ने र सुविधा भोग गरेपछि संघीयता पूर्ण हुने हो ? हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ । म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु ः हामी सबै मिलेर अगाडि बढौं । स्थिरताको पक्षमा र अस्थिरताको विपक्षमा एकजुट भई अगाडि बढ्न म सबै पक्षसँग अनुरोध गर्दछु ।
अस्थिर स्वभावका राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्दा देशमा अस्थिरता निम्तने गरेको छ । राजनैतिक नैतिकता विर्सिएर जसरी पनि सत्तामा पुग्ने, आधार र कारण बेगर गठबन्धन परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले देशको हित गर्दैन । नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न गरेको प्रतिबद्धता दुई महिना नहुँदै बिर्सने र राजनीतिक आर्दशलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा बदल्दा संघीय तहमा देखिएको अस्थिरताको प्रभाव प्रदेशमा सरेको छ । हामीले यस किसिमको स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक प्रवृतिलाई किमार्थ उचित ठान्दैनौं र भविष्यमा पनि यस किसिमका गतिविधिहरु नदोहोरियोस् भन्ने चाहना राख्दछौं ।
हाम्रो नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भ गरेको समृद्धिको यात्रालाई हाम्रै नेतृत्वमा सकार पार्न हामीले सुरु गरेका कामलाई टुंगोमा पु¥याउन हामी प्रतिबद्ध छौं । बुटवलमा शून्यबाट सुरु गरेको प्रदेश सरकारलाई अहिले स्थायी मुकाम राप्ती उपत्यकामा नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न आधुनिक सहर निर्माणको काम अगाडि बढाएका छौं । नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश सभाबाट २०७७ असोज २० गते प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी
पारित गरेपनि स्थायी राजधानी व्यवस्थापनको काम बाँकी नै थियो । हामीले राप्ती नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक र व्यवस्थित सहर निर्माणका काम सुरु गरेका छौं । संविधान कार्यान्वनको सवालमा यो प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।
राप्ती उपत्यका देउखुरी प्रदेशको राजधानी घोषणा भएसंगै राजधानी व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइयो । भावी पुस्ताका लागि सुन्दर राजधानीका लागि बनाइएको गुरुयोजना अनुसारका काम अघि बढाइएको छ । स्थायी राजधानी स्थलमा प्रदेश सरकारका स्थायी संरचना निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ ।
जनताका भावना, आकांक्षा र विश्वासको कदर गरेर नै लुम्बिनी प्रदेशलाई देशभरका प्रदेशहरुमा अब्बल प्रदेश, उत्कृष्ट प्रदेश सरकार र प्रभावकारी प्रदेश बनाउन हामी प्रयत्नरत छौं । यो सय दिनको अवधिमा मेरो नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले केही महत्वपूर्ण उपलव्धिहरु हासिल गरेको छ र थप आधार पनि निर्माण गरेको छ । यसरी तयार गरिएका आधारहरु साकार हुँदा भविष्यमा अझ सफलता देखिने निश्चित छ । हामीले संघीयता कार्यान्वयनका मुल मुद्दाहरु पहिचान गरी तिनीहरुको समाधान खोज्न संघीय सरकारसँग पटक पटक भेटघाट तथा पत्राचार समेत गरि समस्या समाधानको लागि निरन्तर प्रयास गरेका छौं ।
सीमित स्रोत, साधन र बजेटका आधारमा हामीले गरेका कामहरूबाट धेरै उपलब्धिहरु प्राप्त भएका छन् । समृद्ध प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनीको मुल उद्देश्य पुरा गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्र, सहकारी, समुदाय र विकास साझेदारसँग सुदृढ सम्बन्ध र सहकार्यको थालनी गरेको छ ।
सभामुख महोदय,
सरकार सञ्चालनको यो अवधिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन हुँदा आम नागरिकमा प्रदेश सरकारप्रति विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि भएको छ । प्रदेश सरकारप्रति प्रदेशवासीले देखाएको मायाले प्रदेश सरकारको महत्वलाई जनस्तरमा स्थापित गरेको छ । प्रदेश सरकारले लिएका समृद्धिका लक्ष्य पूरा गर्न केही महत्वपूर्ण कामहरु पूरा हुने चरणमा रहेका छन । लोकतन्त्र विधिको ब्यबस्था हो । पारदर्शिता लोकतन्त्रको आत्मा हो । लोकतन्त्रमा सबै कामकारवाहीहरुको परीक्षण सम्परीक्षण भई नै रहन्छ । प्रदेश सरकार यी सबै कामहरुप्रति सचेत छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुको मूल्याङ्कन र त्यसको प्रभावकारिता जनस्तरवाट मापन भइरहेको छ । तर समृद्ध प्रदेश निर्माणको मूलकाम छोडेर राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिनु न्यासंगत हुँदैन ।
हामीले राज्यको पुनर्संरचना गरेपछि गठित प्रदेश सभाहरु संबिधानको कार्यान्वयन र संघीयताको सुदृढीकरणका लागि अगुवा सावित हुने बिश्वास छ । प्रदेश सरकार जनतासँग नजिक रहेर प्रदेशमा पूर्बाधार तथा आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनेछ । प्रदेश सभाका सदस्यहरु दत्तचित्त भएर प्रदेश समृद्धिको गन्तब्यमा पुग्न चाहिने नीति तथा योजना निर्माणमा लागि रहनुभएको छ ।
प्रदेश सभा भित्रका समितिहरु संघीयतालाई बलियो बनाई अधिकार सम्पन्न र सुदृढ प्रदेश बनाउने लडाईंमा
क्रियाशील भईहेका छन् । हामीकहाँ हुर्किएको अस्थिर मनोबृतिले प्रदेश बलियो हुन कठिन छ । संघीयताको मर्म बमोजिम नेपालको संविधानको सहज कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धितर्फ प्रयत्न र त्या सरकारलाई राजनैतिक स्थिरता, संघीयताको कार्यान्वयन, कानूनको शासन तथा न्यायमूलक शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा नागरिक हकहितको रक्षा, लोक कल्याणकारी प्रदेश निर्माण, आर्थिक समृद्धि, समतामूलक विकासको लागि नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिमयस सम्मानित सभाबाट मलाई पुनःविश्वा्सको मत दिनुहुन सम्पूर्ण लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
लिला गिरी
मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी प्रदेश सरकार ।
